यो लेख असिम जोशीद्वारा अन्नपूर्ण एक्प्रेसमा अंग्रेजी भाषामा प्रकाशन भएको "Congress sailing without a star"  लेखको नेपाली संस्करण हो ।  अन्नपूर्ण एक्प्रेसमा प्रकाशित लेखको लागि यो लिंकमा जानुहोस: https://theannapurnaexpress.com/story/61224/ 

एक समय लोकतन्त्रको अग्रदूत मानिएको नेपाली कांग्रेस अहिले आफ्नै अस्तित्वको संकटमा पर्दैछ। पार्टीले फेरि पनि महाधिवेशनको किचलोमा छ भने वैचारिक शून्यतामा भौंतारिँदै जाँदा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ: समकालीन नेपालमा कांग्रेसको भूमिका के हो? अहिलेको अवस्था केवल संगठनात्मक असफलता वा अस्थायी नेतृत्व संकट मात्र होइन; यो पार्टीको वैचारिक एकरूपता, उद्देश्य र राजनीतिक सान्दर्भिकताको आधारभूत अभाव र  तिक्तता  हो। यदि कांग्रेसले तत्कालै स्पष्ट वैचारिक स्पष्टता गरेन भने, इतिहासमै अप्रासंगिक हुने अपरिवर्तनीय पतनतर्फ धकेलिनेछ।

पार्टीमाथिको सबैभन्दा ठोस आरोप सरल छ तर गम्भीर। डिसेम्बर २०२१ मा सम्पन्न १४औं महाधिवेशनपछि कांग्रेसले चार वर्षभित्र १५औं महाधिवेशन गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व थियो। तर डिसेम्बर २०२५ सम्म आइपुग्दा पनि पार्टीले यस्तो आधारभूत कार्य पूरा गर्न सकेको छैन। यो केवल समय तालिकाको समस्या नभई संस्थागत शासन र राजनीतिक योग्यताको गम्भीर विफलता हो। देउवा–खड्का पक्ष र गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा तथा शेखर कोइरालाको ‘सुधारवादी’ समूहबीच महीनौंदेखि चलिरहेको आपसी अवरोधले संगठनलाई जकडिएको छ। पार्टीले दिएका “प्राविधिक कारण”, “सक्रिय सदस्यता वितरणमा जटिलता” र “फारमको सिरियल नम्बरको त्रुटि” जस्ता बहानाहरू एक लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि हास्यास्पद मात्र होइन लज्जास्पद पनि छन्। लोकतान्त्रिक मूल्यको प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी गर्ने पार्टीका लागि यी बहानाहरू हास्यास्पद लाग्थे—यदि यति दयनीय नहुन्थे भने।

पार्टीले दिएका प्राविधिक कारण “सक्रिय सदस्यता वितरणमा जटिलता” र “फारमको सिरियल नम्बरको त्रुटि” जस्ता बहानाहरू एक लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि हास्यास्पद होइन लज्जास्पद पनि छन्। लोकतान्त्रिक मूल्यको प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी गर्ने पार्टीका लागि यी बहानाहरू हास्यास्पद लाग्थे—यदि यति दयनीय नहुन्थे भने।

निर्वाचित महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये ५४ प्रतिशतले (कानुनी ४० प्रतिशतको सीमाभन्दा धेरै) विशेष महाधिवेशनको मागसहित हस्ताक्षर बुझाइसकेका थिए। यस्तो माग प्राप्त भएपछि केन्द्रीय समितिले तीन महिनाभित्र महाधिवेशन बोलाउनैपर्ने कानुनी बाध्यता थियो। तर अक्टोबर मध्यतिर सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठक अनिश्चितकालसम्म लम्बियो, कुनै निष्कर्षविना।

आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन र उत्तरदायित्वबाट पन्छिन देउवा–खड्का पक्षले खुलेआम आम निर्वाचनपछि मात्र महाधिवेशन गर्ने चाहना देखायो । यस्तो अवस्थामा अवस्थासम्म आउँदा  यी घटनाहरु केवल पार्टीगत वा व्यक्तिगत कमजोरी मात्र नभई संस्थागत पक्षाघात बनिसकेको छ। आफ्नो अन्तर–लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सञ्चालन गर्न नसक्ने पार्टीलाई लोकतन्त्रको वैधानिकता दाबी गर्ने नैतिक अधिकार रहँदैन। देशको लोकतान्त्रिक क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने र जनआन्दोलनहरूको अगुवाइ गर्ने कांग्रेस आज गुटीय महत्वाकांक्षाले संगठनात्मक उद्देश्य कसरी भ्रष्ट हुन्छ भन्ने चेतावनी दर्शाउने कथा बन्न लागेको छ ।

कांग्रेसको गहिरो सङ्कट विचारधारात्मक असंगतिमा निहित छ। पार्टीको विधानले कांग्रेसलाई “लोकतान्त्रिक समाजवादी” पार्टीका रूपमा परिभाषित गर्छ, जसको प्रतिबद्धता “लोकतन्त्र र समाजवाद” प्रतिको हो । तर यो परिभाषा १९९० पछिको व्यवहार र वर्तमान राजनीतिक गठबन्धनसँग कतै मेल खादैन।

बीपी कोइरालाले पुँजीवाद र साम्यवादबीचको मध्य मार्गका रूपमा लोकतान्त्रिक समाजवादको दर्शन प्रस्तुत गरेका थिए। उनीले अनियन्त्रित उपभोगवाद लाई अनैतिक भनेका थिए र स्रोतको दोहनलाई अल्पदर्शी ठान्थे। उनको विश्वास थियो—“समाजवादले मात्र राजनीतिक स्वतन्त्रता र समान आर्थिक अवसर सुनिश्चित गर्न सक्छ।” यो सैद्धान्तिक भाषण मात्र नभई तत्कालिन राजनीतिक लोकतन्त्र र आर्थिक न्यायलाई जोड्ने गहिरो दार्शनिक प्रतिबद्धता पनि थियो। विश्व बैंक र आईएमएफद्वारा निर्देशित संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम लागू गरियो। सार्वजनिक उद्योग निजीकरण गरिए। व्यापार उदारीकरण भयो। आयात प्रतिबन्ध हटाइयो। १९९२ को औद्योगिक नीति र त्यसपछिका प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नीतिहरूले निजी क्षेत्रको वर्चस्वलाई प्रवर्द्धन गरे। २००० को दशकसम्म आइपुग्दा कांग्रेसले वित्त–केन्द्रित वृद्धि, आयात निर्भरता र बढ्दो असमानताले आकार दिएको अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन तथा सामना गरिरहेको थियो । यो समाजवादी दृष्टिकोणबाट स्पष्ट विचलन थियो।

यदि कांग्रेसले नयाँ र स्पष्ट वैचारिक दिशा घोषणा गरेको भए यो विरोधाभास सह्य हुन सक्थ्यो। उसले ‘स्क्यान्डिनेभियन’ शैलीको सामाजिक लोकतन्त्र स्वीकार्न सक्थ्यो, पुँजीवादसँगै बलियो कल्याणकारी राज्य वा खुला रूपमा उदार लोकतन्त्र र बजार अर्थतन्त्र अंगाल्न सक्थ्यो। तर कांग्रेसले दुवै गरेन। उसले भाषणमा “लोकतान्त्रिक समाजवाद” जपिरह्यो, व्यवहारमा लगभग उदारवाद अपनायो र सिद्धान्त र व्यवहारबीच गहिरो विश्वसनीयता खाडल खन्यो ।

भाषणमा “लोकतान्त्रिक समाजवाद” जपिरह्यो, व्यवहारमा लगभग उदारवाद अपनायो र सिद्धान्त र व्यवहारबीच आफैले गहिरो विश्वसनीयताको खाडल खन्यो ।

२०२५ सम्म आइपुग्दा यो असंगति बेतुकाको स्तरमा पुगिसकेको छ । कांग्रेसले पहिला माओवादी र पछि एमालेसँग गठबन्धन सरकार चलायो। साम्यवादलाई गलत मार्ग ठान्ने संस्थापकको पार्टी स्वघोषित मार्क्सवादीहरूसँग शासन गरिरहेको छ । १९९० पछि व्यवहारमा पुँजीवाद अंगालेको पार्टी आज पनि समाजवादी दाबी गर्छ, जबकि उसका कम्युनिस्ट साझेदारहरू सैद्धान्तिक रूपमा समाजवादी रूपान्तरणको कुरा गर्छन् । अर्थमन्त्री र प्रमुख आर्थिक नीतिनिर्माताहरू परस्पर असंगत वैचारिक तिक्तताबीच मार्गदर्शनविहीन भएर गठबन्धनको नाममा काम गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो गठबन्धन त साचै भनें हो भने बौद्धिक बेइमानी कै स्तरमा पुगिसकेको छ । ३५ वर्षसम्मको लगभग नव–उदारवादी पुनर्संरचनाको व्यवहारिक वास्तुकार भएर पनि कांग्रेसले कसरी सामाजवादको दाबी गर्न सक्छ? यसको उत्तर सरल छ—सक्दैन। किनकि यो गठबन्धनको नाममा गरिएको अप्राकृतिक वैचारिक मिलन मात्र हो जसको न टुप्पो हुन्छ न फेद !

कांग्रेसका लागि अहिले सबैभन्दा चिन्ताजनक कुरा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय रहेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अहिले “सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र”मा विश्वास गर्ने मध्यमार्गी उदार शक्तिको रुपमा आफुलाई अघि सारेको छ । रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाहले घोषण गरेको “ग्रान्ड युनिटी” सहमति देशलाई मेरिटमा आधारित सुशासन र युवा नेतृत्वद्वारा रूपान्तरण गर्ने वाचा गर्छ र आगामी दशकभित्र नेपाललाई “सम्मानजनक मध्यम–आय भएको मुलुक” बनाउने प्रतिबद्धता गर्छ । यसले सीधै कांग्रेसको राजनीतिक क्षेत्र कब्जा गर्न थालेको छ । धेरै युवा कार्यकर्ता र पुराना सदस्यहरू समेत कांग्रेस छोडेर रास्वपा रोज्न थालेको कुरा जगजाहेर नै छ ।

यसको अर्थ रास्वपाले कांग्रेसलाई वैचारिक रूपमा पूर्णतः प्रतिस्थापन गर्नेछ भन्ने होइन, तर उदार विचार बोकेका मतदाताहरूको आधार भने खोसिदै छ ।

यस समझदारी र रास्वपामाथि विस्तृत आलोचनात्मक मूल्यांकन आवश्यक भए पनि, यसले कांग्रेसको राजनीतिक स्थानलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिएको कुरामा दुईमत छैन । यदि मतदाताले लोकतान्त्रिक बजार–मुखी मध्यमार्गी पार्टी खोजिरहेका छन् भने, रास्वपाले वर्षौँको विरोधाभासको बोझबिनै त्यो प्रस्ताव गर्छ। भलै आफ्नै दलमा व्यापक प्रश्न भए पनि सुधार र भ्रष्टाचारविरोधी राजनीति चाहनेहरूका लागि पनि रास्वपा युवापन र नवीकरणको छवि दिन सफल भएको छ। उता कांग्रेस भने देउवा, कोइराला र थापाबीचको गुटीय द्वन्द्वमै अड्किएको छ। यसको अर्थ रास्वपाले कांग्रेसलाई वैचारिक रूपमा पूर्णतः प्रतिस्थापन गर्नेछ भन्ने होइन, तर उदार विचार बोकेका मतदाताहरूको आधार भने खोसिदै छ ।

भारतमा कांग्रेस पार्टीले पनि आफ्नो ऐतिहासिक मध्यमार्गी स्थान दक्षिणतिर भाजपा र बाँयातिर क्षेत्रीय दलहरूलाई सुम्पियो। नेपाली कांग्रेसले पनि त्यही खतरा सामना गरिरहेको छ। कांग्रेसले ओगटेको लोकतन्त्र, विकासोन्मुख पुँजीवाद र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद जस्ता नाराको स्थान यस्ता नयाँ दलहरूले अधिग्रहण गरिरहेका छन् जसमा नव–उदारवादी असफलता र कम्युनिस्ट गठबन्धनको बोझ छैन।

अन्तिम मोडमा पुगेको हो कांग्रेस?

कांग्रेससँग अहिले एउटा मात्र उपाय बाँकी छ—विचारधारात्मक स्पष्टता र संस्थागत पुनर्निर्माण। पार्टीले अब स्पष्ट गर्नैपर्छ—ऊ पूँजीवादी हो कि समाजवादी, साम्यवादीको विरोधी कि साझेदार, उदारवादी कि लोकतान्त्रिक समाजवादी? यी सबै एकैसाथ दाबी गर्ने अवस्था अब सम्भव छैन।

तर कांग्रेस अझै पनि नेपालको दीर्घकालीन राजनीतिक–आर्थिक संरचनामा अपरिहार्य अंग हो। नयाँ दलहरूको बढ्दो जनप्रियताले ल्याएको अवसरवादी लोकवादको चुनौतीका बीच कांग्रेसले पुनर्जागरण गर्न सक्छ । करिश्मामय आवरणभित्र गुटीयता र परीक्षण नभएको शासन भित्र लुकेका केहि नयाँ दलहरू कस्मेटिक छवी र त्यसबाट बनेको उग्र-सत्यताका उदाहरण भने प्रस्ट भईसकेका छन् ।

यसका लागि तीन निर्णय अपरिहार्य छन्—

1. संस्थागत नवीकरण: महाधिवेशन तुरुन्त, पारदर्शी र युवा–केन्द्रित रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्छ। पदावधि सीमा, योग्यता–आधारित प्रसय र विचार स्पष्टता सुनिश्चित हुनुपर्छ।
2. विचारधारात्मक घोषणा: १९९० पछिको उदारीकरण सफल भयो कि असफल, पार्टीले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ। सफल मान्ने हो भने “समावेशी पूँजीवाद”मा आधारित उदार लोकतान्त्रिक पार्टीको रूपमा पुनर्ब्रान्ड हुनुपर्छ। असफल ठानेमा नयाँ आर्थिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
3. गठबन्धनमा तालमेल: मार्क्सवादी–लेनिनवादीसँग शासन गर्दै उदार नीतिहरू लागू गर्न खोज्नु अव्यवहारिकता मात्र नभई एक राजनीतिक छलकपट पनि हो। या त समाजवादी दलहरूसँग साँचो सामाजिक एजेन्डा लिएर एकता गर्नुपर्छ, या त स्पष्ट रूपमा मध्यमार्गी–उदार गठबन्धन रोज्नुपर्छ । अहिलेको अभ्यास सबैलाई भ्रममा राख्ने अभ्यास हो। जुन धेरैबेर अब टिक्दैन ।

समय सकिँदैछ

लोकतान्त्रिक क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने, अधिनायकवादविरुद्ध उभिने र नेपाली आकांक्षाअनुकूल लोकतान्त्रिक समाजवादको दृष्टि दिने पार्टी आज ऐतिहासिक अवशेष बन्ने जोखिममा छ। सुधारको दियो बलेको भएपनि अत्यन्त मधुरों !

रास्वपा सुधार–मुखी राजनीति कब्जा गर्दैछ। साम्यवादी दलहरूले बायाँ क्षेत्र भरिएको छ। कांग्रेस भने क्रमशः साँघुरो, अस्पष्ट र असुरक्षित बीच–भूमिमा खुम्चिँदै छ। यदि कांग्रेसले तत्काल वैचारिक पुनर्निर्माण, वास्तविक लोकतान्त्रिक नवीकरण र नेपाली अर्थतन्त्रको स्पष्ट दृष्टि प्रस्तुत गरेन भने, उसले चुनाव मात्र हार्ने छैन—अस्तित्वको कारण नै गुमाउनेछ।

पार्टीको संस्थापक पुस्ताले लोकतन्त्र स्थापनाका लागि कारावास, निर्वासन र जीवनसमेत त्याग गरे। वर्तमान पुस्ताको दायित्व भनेको ती बलिदानको सम्मान गर्दै भविष्यप्रति इमानदार भएर उत्तर दिनु हो ।

२०२६ र यसपछि कांग्रेस केका लागि हो?

जबसम्म यो प्रश्नको स्पष्ट र इमानदारीपूर्वक उत्तर दिइँदैन, पतन जारी रहनेछ । नाटकीय पतनका रूपमा होइन, बिस्तारै–बिस्तारै विस्मृतिमा हराउँदै । र त्यो नै सम्भवतः कांग्रेसको लागि सबैभन्दा क्रूर नियति हुनेछ । हार्नु होइन, स्मृतिका पानाबाट हराइनु जसले देशलाई झन् बढी लोकप्रियतावादी अराजकताप्रति असुरक्षित बनाउनेछ ।